BED VS BTC LATEST NEWS : बीएड और बीटीसी मामले को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से आई बड़ी खबर बीएड अभ्यर्थियों को मिलेगी बड़ी राहत.
बिहार शिक्षक भर्ती के छठवें चरण में 22000 से ज्यादा बीएड अभ्यर्थी शामिल हुए थे जिनकी नौकरी में खतरा इस समय मडराने लगा है जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में राहत की मांग को लेकर याचिका दाखिल करने की बात कही है आपको बता दें बिहार सरकार 22000 बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल रहने को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बीएड और बीटीसी मामलों को लेकर एक बार फिर से बड़ी अपडेट सामने आ रही है आपको बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएड और बीटीसी मामले में सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं तथा सरकार से यह पूछा है कि सरकार बीएड और बीटीसी मामले को लेकर क्या कर रही है क्योंकि छात्र लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि सरकार बीएड अभ्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाहर कर दिए गए हैं ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने को लेकर सरकार का क्या पक्ष है इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिए हैं कि सरकार जल्द से जल्द अपना जवाब दाखिल करें
बीएड और बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ताजा अपडेट
बीएड और बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अगस्त 2023 को अहम फैसला सुनाया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जरूरी योग्यता नहीं रखते इसलिए बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकते इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई के 2018 के गजट नोटिफिकेशन को भी निरस्त कर दिया था जिसमें एनसीटीई ने 2018 में गजट नोटिफिकेशन जारी करके यह कहा था कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं
बिहार में छठवें चरण में 22000 छात्रों पर बड़ी खबर
बेड और बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया था जिसके बाद बिहार हाई कोर्ट में दाखिल एक याचिका की सुनवाई करते हुए बिहार हाईकोर्ट ने छठवें चरण में 22000 से ज्यादा प्राथमिक में शामिल बेड भारतीयों को बाहर कर दिया है ऐसे में बिहार सरकार छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार में सभी जिलों में नियुक्त 22000 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल बीएड अभ्यर्थियों का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है
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